दिनेश शर्मा के पहल से प्रदेश के 40000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिला उनका अधिकार
लोक निर्माण विभाग कार्यालय निर्माण भवन का घेराव -तालाबंदी एवं दिनभर गहमागहमी के बीच में प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर प्राप्त हुई है ।
जहां प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए आए दिन आंदोलन हो रहे हैं ।
इसी बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश के 40000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिली है अब सभी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कर्मचारियों के कार्य गुणवत्ता के लिए सप्ताह में 2 दिन का अवकाश जो कि पिछले 1 वर्षों से प्रदेश के कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है जारी है जिसका लाभ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा था अब वे समस्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा ।साथ ही कर्मचारियों को ओवरटाइम करने पर अलग से वेतन प्राप्त होगा ।अब किसी कर्मचारियों का शोषण नहीं होगा । छत्तीसगढ़ प्रदेश के हजारों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी महिलाओं को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा , साथ ही आंदोलन अवधि का वेतन भी प्राप्त होगा । वहीं अनुकंपा अनुदान राशि दे ₹100000 देय होगा जो अधिकारी कर्मचारियों की सूची भेजने में कोताही करेंगे उन पर कार्यवाही होगी, एवं कार्य से पृथक किए गए कर्मचारियों की वापसी के लिए आदेश निकाला गया है । इस प्रकार सिर्फ एक आंदोलन से लोक निर्माण विभाग के घेराव एवं तालाबंदी से विभिन्न आदेश लिखित में कर्मचारी नेता दिनेश शर्मा को प्राप्त हुआ है इस प्रकार एक बड़ी कामयाबी श्री शर्मा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश के 40000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को तथा लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को प्राप्त हुआ है । अब आगे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण जोकि जन घोषणापत्र का प्रमुख अहम मुद्दा रहा है पर प्रदेश की नजर रहेगी ।