CM भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि की अंतरित.....राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जिले के एक लाख नौ हजार से अधिक किसानों को चौथे किश्त के रूप में मिली 47 करोड़ 59 लाख रूपए से अधिक की राशि......!

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धमतरी 31 मार्च 2022:- आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान राज्य के किसानों, पशुपालकों, महिला समूहों, तेंदूपत्ता संग्राहक और भूमिहीन मजदूर परिवारों के बैंक खाते में 1125 करोड़ रूपए अंतरित किया है। इसके अलावा राज्य में सुदृढ़ प्रशासन के लिए चार नए अनुभाग और 23 नई तहसीलों तथा राजस्व प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण की समीक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। उन्होंने साथ ही मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के विस्तार कार्यक्रम के तहत राज्य के नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में जनसामान्य को चौखट तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट का हरी झण्डी दिखाकर शुभारंभ किया।

इस वर्चुअल कार्यक्रम में स्वान के वीसी के जरिए धमतरी में कलेक्टर पी.एस.एल्मा सहित संबंधित अधिकारी भी दोपहर 12 बजे से जुड़े रहे। आज के वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए धमतरी ज़िले में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत चौथे किश्त की राशि किसानों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री द्वारा अंतरित की गई। ज्ञात हो कि खरीफ वर्ष 2020-21 में जिले के एक लाख नौ हजार 179 किसानों ने समर्थन मूल्य पर कुल 42 लाख 77 हजार 496 क्विंटल धान बेचा, जिसके चौथे किश्त के रूप में आज 47 करोड़ 59 लाख 25 हजार रूपए की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की गई। इसी तरह गोधन न्याय योजना के तहत 16 मार्च से 30 मार्च तक एक हजार 268 हितग्राहियों द्वारा दो लाख 87 हजार 104 किलो गोबर दो रूपए की दर से बेचा गया। इसके एवज में आज उनके खाते में पांच लाख 74 हजार 209 रूपए मुख्यमंत्री द्वारा डीबीटी के जरिए अंतरित किया गया। ज़िले के पांचों नगर पंचायतों में अब मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत दो मेडिकल मोबाइल यूनिट जिले को मिली है। आज मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत जिले के 16 हजार 197 हितग्राहियों के खाते में दूसरी किश्त की राशि जारी की। ध्यान रहे योजना के तहत आज राज्यभर के हितग्राहियों के खाते में 71 करोड़ आठ लाख रूपए दूसरे किश्त के रूप में मुख्यमंत्री ने जारी की है। इस मौके पर शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जिले के 15 हितग्राहियों को कुल 26 लाख 90 हजार रूपए की राशि मिली। गौरतलब है कि आज राज्यभर में 728 तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को 10 करोड़ 91 लाख रूपए की बीमा राशि मुख्यमंत्री द्वारा डीबीटी के जरिए सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है।

इस वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार के चौथे वित्तीय वर्ष का स्वागत उत्सव के रूप में किया जा रहा है। इस साल 104 लाख करोड़ का बजट पारित किया गया है, जिससे प्रदेश के विकास को नई दिशा दी जा सके। यह छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के बाद प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा बजट है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में जो विकास की नींव तैयार की गई है, अब उसमे इमारत बनाने का वक्त आ गया है और लोगों को सशक्त करने का पूरा प्रयास है। साथ ही प्रदेश में संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों को और मजबूती से बढ़ाने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि लॉकडाउन की अवधि में भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था गतिशील रही। देश के 4.7 प्रतिशत बेरोजगारी दर की तुलना में प्रदेश का बेरोजगारी दर 1.7 प्रतिशत है, जो की काफी कम है। आगे भी लोगों को रोजगार देने के साथ-साथ उनका कौशल विकास पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों का खेती किसानी पर भरोसा बढ़ा है और इस का सबसे बड़ा उदाहरण है कि पंजीकृत किसानों की संख्या 16 लाख से बढ़कर इस खरीफ वर्ष में 24 लाख हुई। इसी के साथ इस साल रिकॉर्ड 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर प्रदेश में की गई।

मुख्यमंत्री बघेल ने स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए अहम घोषणाएं की। इनमें नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास हेतु प्रदेश की सभी नगरपालिका के लिए पांच करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए तीन करोड़ रूपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। इसी तरह प्रदेश के 14 नगर निगमों में विकास कार्य के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार कुल 579 करोड़ रु की राशि स्वीकृत की जाएगी। स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने की अवधारणा को पूरा करने के लिए सभी नगरीय निकायों के सभी पदाधिकारियों की वर्तमान वित्तीय शक्तियों को दोगुना करने की घोषणा। प्रदेश के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ ने तीन बार लगातार देश के स्वच्छ्तम प्रदेश का खिताब हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी महापौर, सभापति, नगर पालिका एवं पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के मानदेय को दोगुना करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि की राशि को भी डेढ़ गुना करने की घोषणा की।

वर्चुअल कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत, राज्यसभा सांसद पी.एल. पुनिया, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, वनमंत्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार, अनेक संसदीय सचिव और विधायक, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।