टीकाकरण में विफल प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजयुमो ने मनाया “ब्लैक डे” टीकाकरण की नीति स्पष्ट करे प्रदेश सरकार 18 से 44 आयु वर्ग का तत्काल प्रारम्भ हो टीकाकरण- विकास साहू
भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख विकास साहू ने बताया कि भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के निर्देश पर प्रदेश भर के सभी बूथों, मंडलों और जिलों के भाजयुमो कार्यकर्ता शुक्रवार को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण रोके जाने का विरोध करते हुए शुक्रवार 7 मई को ब्लैक डे के रूप में मनाया। इसी कड़ी में 8 मई से प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग का टीकाकरण रोके जाने और 45 से अधिक उम्र के नागरिकों के टीकाकरण में उदासीनता व अव्यवस्था के खिलाफ पंचायत सचिव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर जनहित में निर्णय की मांग करेंगे। विकास साहू ने बताया कि टीकाकरण अभियान में लगातार बाधा बनने का प्रयास कर रही प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हैश टैग “ब्लैक डे ऑफ छत्तीसगढ़ “ के साथ वीडियो और फ़ोटो पोस्ट कर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। वहीं भाजयुमो कार्यकर्ता ने अपनी डीपी और स्टेटस भी ब्लैक कर सांकेतिक विरोध दर्ज किया। विकास साहू ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 मई 2021 से देश भर में 18 वर्ष से ऊपर युवाओं को वैक्सीन लगाने का आदेश निर्देश दिया था तथा सभी राज्यों को टीकाकरण का कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार इसमें राजनीति करण कर पहले तो सिर्फ अंत्योदय के अंतर्गत आने वाले युवाओं को टीका लगाए जाने का आदेश जारी कर दिया। उक्त आदेश के बाद इन वर्गों में कम संख्या में टीका लगाने के कारण वैक्सीन का एम्पुल प्रतिदिन खराब होना शुरू हो गया। प्रदेश में युवाओं ने इसका पुरजोर विरोध भी किया। बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सरकार को कहा कि टीकाकरण सभी वर्गों के लिए होना चाहिए क्योंकि बीमारी अमीरी गरीबी देख कर नही आती है। सरकार को इसके लिए स्पष्ट नीति बनाते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने कहा गया था।
माननीय न्यायालय का उक्त निर्देश सरकार को पालन करना था। इस दौरान छत्तीसगढ़ की सरकार में पूर्व में दिऐ गऐ आदेश अंत्योदय राशन कार्ड के आधार पर वैक्सीन लगाया जाना स्थगित कर दिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना थमा नहीं है, बल्कि विकराल रूप धारण कर लिया है। लोगों की जान का खतरा बना हुआ है ।
आज अब इस मामले में माननीय हाई कोर्ट ने प्रदेश की भूपेश सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है। कि आखिर 18 प्लस लोगों का वेक्सीनेसेन क्यों बंद किया सरकार के इस फैसले के खिलाफ माननीय हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही 1/3 के हिसाब से प्रदेश के सभी वर्गों को सामान रूप से टीकाकरण करने कहा गया है ।
वहीं इस मामले में भाजयुमो प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख विकास साहू ने माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान और धन्यवाद करते हुए कहा टीकाकरण पर प्रदेश की सरकार गंभीर नही थी। प्रदेश सरकार को 18 प्लस युवाओं के टीकाकरण अभियान में रुचि नही थी। जिसके चलते वेक्सीनेसेन को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में कोरोना से निर्मित हालात को देखते हुए और प्रदेश सरकार की लचर कार्यशैली को देखते हुए आज राज्य सरकार को फटकार लगाया है। और 18 प्लस के सभी वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा शीघ्र अतिशीघ्र 18 प्लस के लोगों का टीकाकरण शुरू किया जाए जिससे बढ़ते कोरोना पर काबू पाने मे कामयाबी मिल सके।
