छत्तीसगढ़
गरियाबंद क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित पैरी बारूका हाईडैम बनाए जाने को लेकर राज्य सरकार ने योजना तैयार कर ली गई है। वर्षों बाद फिर से नई स्कीम बनाकर राज्य सरकार ने सैद्धांतिक सहमति देते हुए करोड़ों रुपए के फंड मुहैया कराए जाने के बाद सामने आई हैं, सन 1975 से लगातार क्षेत्र की जनता बांध नहीं बनाए जाने का विरोध कर रही है। इस स्कीम को देखकर लगता है कि फिर से बांध निर्माण की तलवार लटक रही है। इसको लेकर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने कहा है ,कि पैरी हाईडैम को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार स्थिति स्पष्ट करें ,क्योंकि सरकार ने पिछले दरवाजे से हाई डैम के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गरियाबंद क्षेत्र को डुबाने के लिए भूपेश सरकार ने योजना बना ली है। पैरी महानदी इंटरलिंकिंग बारूका गरियाबंद परियोजना की एक योजना तैयार की गई है ,आखिर इस योजना को लेकर क्षेत्र के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को जवाब देना चाहिए , कहा कि कांग्रेस की सरकार लोगों को रोजगार दिलाने सिंचाई योजना लागू करने की बात कह रही है ,परंतु डुबान प्रभावित लोगों का क्या होगा स्थिति स्पष्ट नहीं है, छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों तक भाजपा की सरकार ने इस योजना को लेकर रोक लगाया था, बांध के विरोध में अनेक बार आंदोलन हुए हैं, क्षेत्र की जनता को गुमराह कर पैरी हाई डेम की स्कीम बनाई गई है, गरियाबंद क्षेत्र के 36 गांव को अनेक बार डुबाने का प्रयास किया गया, इस बार भी जमकर विरोध होगा।
बारुका पैरी हाईडैम की जिन्न फिर से बाहर आने लगी है
Tuesday, April 28, 2020
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गरियाबंद क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित पैरी बारूका हाईडैम बनाए जाने को लेकर राज्य सरकार ने योजना तैयार कर ली गई है। वर्षों बाद फिर से नई स्कीम बनाकर राज्य सरकार ने सैद्धांतिक सहमति देते हुए करोड़ों रुपए के फंड मुहैया कराए जाने के बाद सामने आई हैं, सन 1975 से लगातार क्षेत्र की जनता बांध नहीं बनाए जाने का विरोध कर रही है। इस स्कीम को देखकर लगता है कि फिर से बांध निर्माण की तलवार लटक रही है। इसको लेकर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने कहा है ,कि पैरी हाईडैम को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार स्थिति स्पष्ट करें ,क्योंकि सरकार ने पिछले दरवाजे से हाई डैम के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गरियाबंद क्षेत्र को डुबाने के लिए भूपेश सरकार ने योजना बना ली है। पैरी महानदी इंटरलिंकिंग बारूका गरियाबंद परियोजना की एक योजना तैयार की गई है ,आखिर इस योजना को लेकर क्षेत्र के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को जवाब देना चाहिए , कहा कि कांग्रेस की सरकार लोगों को रोजगार दिलाने सिंचाई योजना लागू करने की बात कह रही है ,परंतु डुबान प्रभावित लोगों का क्या होगा स्थिति स्पष्ट नहीं है, छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों तक भाजपा की सरकार ने इस योजना को लेकर रोक लगाया था, बांध के विरोध में अनेक बार आंदोलन हुए हैं, क्षेत्र की जनता को गुमराह कर पैरी हाई डेम की स्कीम बनाई गई है, गरियाबंद क्षेत्र के 36 गांव को अनेक बार डुबाने का प्रयास किया गया, इस बार भी जमकर विरोध होगा।
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